time:2021-09-21 02:07:43 Views:4591

casumo telephone number ★ yabo official site at www.22bet99.com; easy to remember URL is www.99bet99.com .इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल में मिलेगी रियायत, सरकार बना रही नई पॉलिसी

मंत्रालय इन वाहनों के लिए टोल माफ करने या 50 फीसदी तक डिस्काउंट देने का निर्णय कर सकती है.
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रियायती टोल रेट रखने पर सरकार विचार कर रही है. सरकार देश में पर्यावरण के लिहाज से अनुकूल सॉल्यूशंस को अपनाए जाने को बढ़ावा देना चाहती है. मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एक नई टोल पॉलिसी पर काम कर रहा है. इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रियायत दर रखी जा सकती है. मंत्रालय इन वाहनों के लिए टोल माफ करने या 50 फीसदी तक डिस्काउंट देने का निर्णय कर सकती है.

सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना चाहती है. हाल में इलेक्ट्रिक वाहनों पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) भी घटाया गया था. परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल में कहा था कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को पूरी तरह से अपनाए जाने की कोई डेडलाइन तय नहीं करेगी. यह काम स्वाभाविक तौर पर आने वाले समय में हो जाएगा.

Master (1)


भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने विचार-विमर्श के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पास भेजा है. एक अधिकारी ने ईटी को बताया, "एनएचएआई ने टोल पॉलिसी में कई सुझाव दिए हैं. टोल रेट में छूट इनमें से एक है."

इसे भी पढ़ें : ऑफलाइन शॉपिंग में भी मिल रहा डिस्काउंट, जानिए कितना होगा फायदा

राजमार्ग मंत्रालय ने एनएचएआई के साथ मिलकर ड्राफ्ट टोल पॉलिसी तैयार करने के लिए बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप (BCG) को हायर किया था. यह पॉलिसी देश में टोल सिस्टम में बड़ा बदलाव लाएगी.

एक दूसरे सरकारी अधिकारी ने बताया कि एनएचएआई ने इलेक्ट्रिक वाहनों से टोल नहीं वसूले जाने का सुझाव दिया है. लेकिन, ऐसा करने पर एनएचएआई के राजस्व पर असर पड़ेगा और प्राइवेट कंसेशनेयर्स इस नुकसान के लिए राजमार्ग बनाने वाली अथॉरिटी से भरपाई की मांग कर सकते हैं.

अधिकारी ने कहा, "कुछ रियायत देना बेहतर विकल्प है ताकि एनएचएआई के राजस्व पर ज्यादा असर न पड़े." एक तीसरे अधिकारी ने कहा, "ड्राफ्ट टोल पॉलिसी में एनएचएआई ने सुझाव दिया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल रेट में 50 फीसदी रियायत दी जानी चाहिए ताकि सरकार लोगों को ये गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर सके."

इसे भी पढ़ें : विदेश जाने वाले छात्रों को आकर्षक प्लान दे रही हैं टेलीकॉम कंपनियां

उन्होंने कहा, "यह रियायत पॉलिसी की घोषणा होने के बाद शुरुआती पांच वर्षों तक लागू होगी."

एक अधिकारी ने बातया कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर कंसेशन को फास्टैग के जरिए ही दिया जाएगा. सरकार ने फास्टैग के जरिए इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन पहली दिसंबर से अनिवार्य किया है. इसके पीछे का मकसद टोल प्लाजा पर जाम की स्थिति बनने से रोकना है.

अब तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर 522 टोल प्लाजा में से करीब 80 फीसदी पर सभी लेन में ई-टोलिंग की सुविधा शुरू की गई है. एनएचएआई हर प्लाजा की हर लेन में यह सुविधा दिसंबर तक तैया करने की दिशा में काम कर रहा है.

हिंदी में पर्सनल फाइनेंस और शेयर बाजार के नियमित अपडेट्स के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज. इस पेज को लाइक करने के लिए यहां क्लिक करें.

टॉपिक

electric vehiclesरियायतconcessionटोलgsttollइलेक्ट्रिक वाहनजीएसटी

ETPrime stories of the day

The big holes in the vehicle-scrappage policy: fitness-testing infra, supply chain for recyclers
Policy and regulations

The big holes in the vehicle-scrappage policy: fitness-testing infra, supply chain for recyclers

7 mins read
Beyond the hype: five challenges Bhavish Aggarwal must overcome to scale Ola’s electric dream
Recent hit

Beyond the hype: five challenges Bhavish Aggarwal must overcome to scale Ola’s electric dream

13 mins read
SBI Mutual Fund sees record inflows from tier-III retail investors. Can it retain them for long?
Investing

SBI Mutual Fund sees record inflows from tier-III retail investors. Can it retain them for long?

12 mins read
पूरा पाठ विस्तारित करें
संबंधित लेख
अमेजन प्राइम मेंबर के लिए कल दोपहर ही शुरू होगी सेल, कितनी मिलेगी छूट?

कई इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर प्रोजेक्‍ट विभिन्‍न चरणों में अटके हैं. ऐसे में दबाव वाले एसेट से निपटने के लिए नई एसेट रीकंस्‍ट्रक्‍शन कंपनी (एआरसी) या एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) के गठन का प्रस्‍ताव भी अच्‍छा है.

फटाफट खरीद-फरोख्त का नया ठिकाना बना इंस्टाग्राम

चेतक चिक बजाज का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर हो सकता है.

इस फंड ने एक साल में दिया 33% रिटर्न, क्‍या आपको निवेश करना चाहिए?

आप वॉलेट टॉप अप करें, या यूटिलिटी बिल भरें या स्कूल फीस की पेमेंट करें. Paytm से सिनेमा टिकट की खरीदारी और शॉपिंग जैसी हर चीज पर यह फीस लागू होगी.

सीबीआईसी का अधिकारियों को निर्देश, निर्यातकों के लिए कंटेनरों की उपलब्धता को बनाएं आसान

इसमें अमेजन प्राइम के सदस्यों को 1,000 से अधिक नए उत्पाद पेश किए जाएंगे.

ज्यादा कीमत के बावजूद धनतेरस और दिवाली पर आपको क्याें खरीदना चाहिए सोना?

डायरेक्‍ट प्‍लान का एक्‍सपेंस रेशियो कम होता है. इसकी वजह यह है कि इनमें कोई कमीशन नहीं होती है. वहीं, कमीशन के चलते रेगुलर प्‍लान के साथ एक्‍सपेंस रेशियो ज्‍यादा होता है.

संबंधित जानकारी
विदेशी मुद्रा भंडार 8.895 अरब डॉलर बढ़कर 642.453 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर

नयी दिल्ली, 12 सितंबर (भाषा) ऑनलाइन फूड डिलिवरी सेवा देने वाली कंपनी जोमैटो ने 17 सितंबर से किराना सामानों की अपनी डिलिवरी सेवा को बंद करने का फैसला किया है।कंपनी ने यह भी कहा कि उसका मानना है कि ग्रोफर्स (किराना सामानों की डिलिवरी सेवा देने वाली कंपनी) में उसके निवेश से अपने खुद के मंच पर किराना सामानों की डिलिवरी सेवा की तुलना में उसके शेयरधारकों के लिए बेहतर नतीजे मिलेंगे।कंपनी ने अपने किराना भागादीरों को भेजे एक ईमेल में कहा, "जोमैटो अपने ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ सेवाएं देने और अपने व्यापार भागीदारों को वृद्धि के सबसे बड़े अवसर देने

गरम जानकारी